चीनचं सैन्य हे चीन देशाचं सैन्य नाहीये हे बहुतेकांना माहित नाही. हे सैन्य देशाला बांधील नसून चिनी कम्युनिस्ट पार्टीला बांधील आहे. चीन च्या सैन्याला पब्लिक लिबरेशन आर्मी म्हणतात (PLA). हे सैन्य कम्युनिस्ट पार्टीच्या अखत्यारीत आहे. हे देशाचे सैन्य नसून एका पक्षाचे सैन्य आहे. या सैन्याच्या ताकदीच्या माध्यमातून देशावर तेथील कम्युनिस्ट पार्टीने वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे. या सैन्याचा देशाची कुठेच संबंध नाही. आपला पक्ष आणित्याच्या अधिकारात असलेला प्रदेश सांभाळणे अशा मानसिकतेचं हे सैन्य आहे. म्हणूनच या सैन्याला आपल्या देशातील लोकांवर रणगाडे चालवताना सुद्धा काहीच वाटत नाही. कारण ती त्यांची जबाबदारीच नाहीये. उदाहरणादाखल, चिनी सैन्याने आपल्यावर आक्रमण केलं असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा खरं तर चिनी सैन्याने आपल्यावर आक्रमण केलेलच नसतं. तर चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या अखत्यारीत असणाऱ्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी नामक संघटनेच्या सैन्याने आक्रमण केलेलं असतं. म्हणजे उद्या चीन मधील कम्युनिस्ट सरकार कोसळलं तर तिथली पीपल्स लिबरेशन आर्मी सुद्धा संपणार, कारण ती देशाची संघटना नाहीये. सेनापती संपला कि सैन्य संपतं, तशी PLA ची अवस्था आहे. त्यांचा सेनापती तिथला पक्ष आहे, देश नाही.
आपल्या देशाचं सैन्य हे कोणत्याही पक्षाच्या, व्यक्तीच्या अधिकारात नाही. ते देशाच्या राज्यघटनेला बांधील आहे. राज्यघटनेनुसार आपले सैन्य राष्ट्रपतींचा आदेश मानतात, राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला बांधील असतात आणि मंत्रिमंडळ संसदेला बांधील असते. म्हणजे अंतिम नियंत्रण जनतेचे असते. त्यामुळे सत्तेत कुणीही आलं तरी सैन्य त्याच्यासाठी काम करत नाही. आपल्या सैन्याचा सेनापती आपला देश आहे, आणि त्याचे नियंत्रण आपली राज्यघटना करते. त्यांचं काम फक्त देशाच्या सीमांचं रक्षण करणं एवढंच आहे. देशाच्या कोणत्याही नागरिकांच्या विरोधात आपले सैन्य उभे राहू शकत नाही. कारण नागरिक चांगला आहे कि वाईट याने फरक पडत नाही, तो देशाचा नागरिक आहे आणि त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी सैन्याची आहे. म्हणूनच आपण देशातील जहाल नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुद्धा सैन्याला उतरवत नाही. पूर्वेकडील राज्यांतर्गत असलेल्या फुटीरवादी संघटनांच्या विरोधात आर्मी लढत नाही. त्यासाठी स्पेशल फोर्स निर्माण केलेल्या आहेत. पण ते बॉर्डरवरचे सैन्य नाहीयेत. नक्षलवादी असो, किंवा इतर फुटीरवादी संघटना, यामध्ये सहभागी असणारे लोक हे देशाचेच नागरिक आहेत, त्यामुळे आर्मी ला त्यांच्याविरोधात उतरवणे हे पूर्णतः चुकीचे ठरते असा यामागचा विचार आहे. देशातील कायदा सुव्यवस्था कशी हाताळायची हा सरकारचा विषय आहे, आर्मीचा नाही. बऱ्याच जणांचा आपण नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आर्मीला का उतरवत नाही हा आक्षेप असतो, त्याच हे उत्तर आहे. आर्मीच्या दृष्टीने आम्ही बॉर्डरवर जेव्हा देशाचं रक्षण करतो तेव्हा देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचं रक्षण करतो, तो कोणत्या विचारांचा आहे याच्याशी आम्हाला कर्तव्य नाही.
सैन्याला देशातील प्रश्नासाठी न उतरवण्याचा एक आणखी कारण असतं ते म्हणजे फक्त आदेशाची अंमलबजावणी करणे, आणि प्रत्युत्तर देताना विचार न करणे. खरं तर सैन्याला याच दृष्टीने तयार केलेलं असतं. त्यांना दिलेले आदेश मानायचे एवढंच कळत असतं. कारण एखाद्या आदेशावर सारासार विचार करायला लागले तर तो विचार संपेपर्यंत समोरून येणारी गोळी त्याचा वेध घेऊ शकते. आणि प्रत्येकाने आपल्या विचारानुसार वागायचे ठरवले तर सैन्याची घडीच विस्कटून जाऊ शकते. त्यामुळे फक्त आदेशाची अंमलबजावणी हा एकच इथे नियम असतो.
देशांतर्गत संरक्षणाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी पोलीस हि यंत्रणा सर्वात प्राथमिक पातळीवर काम करते. यांचा जनतेशी थेट संबंध असतो. पण यांना खूप हिंसक परिस्थिती हॅण्डल करण्याचे प्रशिक्षण नसते. २६/११ च्या घटनेत हे सर्वानी पाहिलंय. पण देशांतर्गत हिंसक घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्याकडे बऱ्याच संघटना आहेत. CRPF, SRPF सारख्या संघटनांना आर्मीच्या धर्तीवरच ट्रेन केले जाते, पण हे आर्मीप्रमाणे फक्त गोळ्या चालवण्यासाठी नासतात. यांना दंगल आणि हिंसक घटनांच्या नियंत्रणासाठी मुख्यत्वे तयार केलेलं आहे. दंगली करणारे नागरिक हे देशाचाच भाग आहेत, थोडे भरकटलेले आहेत, चिडलेले आहेत, आणि अशा परिस्थितीत स्वतःवरील ताबा सुटल्यामुळे ते हिंसक झाले आहेत अशा अर्थाने हिंसक जमावाकडे पहिले जाते. त्यामुळे या दंगलखोरांना लगेच गोळ्या घातल्या पाहिजे असे नसते. या RPF च्या जवानांना दंगल किंवा हिंसक घटना हाताळण्याचे खास प्रशिक्षण असते. दंगल नियंत्रणात आली पाहिजे पण कमीतकमी जीवितहानी होईल आणि वातावरण सुद्धा निवळेल याची काळजी सुद्धा घेतली गेली पाहिजे अशा रीतीने यांना तयार केलेले असते. लाठीचार्ज, पाण्याचे फवारे, अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडणे अशा गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. यामुळे दंगल नियंत्रणात येते पण जीवितहानी होत नाही. याहीपुढे हिंसा थांबली नाही तर हवेत गोळीबार, त्यांनतर आंदोलकांवर पण तरीही कमरेखाली गोळीबार असे टप्पे असतात. एखादा आर्मीच्या जवानाला इतके टप्पे जमतील का? तो म्हणेल कशाला वेळ घालवता, गोळी घालून मिटवून टाका. आणि याने वातावरण कधीच शांत होणार नाही. म्हणून आर्मीला अशा परिस्थितीमधे आणले जात नाही. पण कोणत्याही दंगलीमध्ये, आणि दंगल नियंत्रणामधे जवान आणि आंदोलक हे एकमेकांचे शत्रू नसतात, जवान फक्त आपले काम करत असतात. हिंसक जमावाला हे जवान शत्रू वाटतात पण जवानांसाठी आपल्याला समोरचा अनोळखी असलेला हिंसक जमाव शांत करायचा आहे एवढेच माहित असते. अशा परिस्थितीमधे जवानांना भावनिक होऊन जमत नाही, कारण ते भावनेच्या आहारी गेले तर सगळी कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. पण तरीही ते नागरिक भडकणार नाहीत यादृष्टीने प्रयत्न करत असतात. सगळे पर्याय वापरूनसुद्धा जर दंगलखोर नियंत्रणात आले नाहीत तर शेवटचा पर्याय म्हणून आर्मीला बोलावलं जातं.
आपण एखाद्या वेळी पाहतो कि जवान पुढे पळत असतात आणि दंगलखोर मागून दगडं फेकत असतात, पण जवान प्रत्युत्तर देत नाहीत. यामागे घाबरगुंडी उडालेली असते, किंवा वरिष्ठ मुद्दामून आदेश देत नाहीत असे नसते. तर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्युत्तर देत राहिलो तर दंगल आणखी भडकेल असा त्यामागे विचार असतो. आणि ते काही शत्रू नाहीत त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीला उत्तर देऊन वातावरण पेटवल्याने देशाचेच नुकसान होणार असते. तिथे माघार घेतल्याने कुणाचा जय पराजय होणार नसतो, उलट प्रत्युत्तर न दिल्यामुळे परिस्थिती आपोआप शांत होण्याकडे वाटचाल सुरु झालेली असते.
लोकशाही आणि हुकूमशाही देशांतील एक बेसिक फरक हाच असतो. आपल्या नागरिकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. लोकशाही राष्ट्रामध्ये नागरिक हेच अंतिम मालक आहेत. हा देश जनतेच्या मालकीचा आहे. हा देश म्हणजे एक संस्था आहे आणि तिचे नियंत्रण करण्यासाठी सरकार विश्वस्त आहे, आणि सरकारच्या अंतर्गत इतर संस्था आहेत. हुकूमशाही देशामधे नागरिक हे फक्त देशाच्या हद्दीमधे राहणारे सदस्य आहेत. यांचा देशाशी संबंध नाही. उलट देश यांना जे देईल ते यांच्यावर केलेले उपकार आहेत. तिथली संरक्षण व्यवस्था सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वापरली जाते. तर लोकशाही देशातील संरक्षण व्यवस्था फक्त देशाची कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी काम करते.
==
श्रीकांत आव्हाड