व्यवसायाच्या वाटेवरील शासनमान्य अडथळे (५)… सबसिडीच्या नावाखाली लूटमार

व्यवसायासाठी मिळणारी सबसिडी व्यवसायासाठीच असते कि एजंट आणि अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी असते?

व्यवसायासाठी सरकारच्या भरपूर सबसिडीच्या उपलब्ध आहेत. पण या सबसिडी कोणत्या प्रकारच्या आहेत, कशा प्रकारच्या आहेत, कशा क्लेम करायच्या, काय प्रोसिजर आहे अशी कशाचीही माहिती तुम्हाला कुठे कधी सापडली आहे का? सरकारच्या कोणत्याही वेबसाईटवर अशी कशाचीही माहिती कधीही सापडत नाही. आपल्याला जो व्यवसाय सुरु करायचाय त्यासाठी कोणकोणत्या स्कीम्स आहेत याची माहिती उद्योजकाला कुठेही मिळत नाही. अगदी जिल्हा उद्योग केंद्रात सुद्धा हि माहिती कधी मिळत नाही. त्यांच्याकडे तर सरधोपट उत्तर असतं, “सध्या कोणतीही स्कीम नाही…”

मग आपल्याकडे पर्याय काय राहतो? एजंट गाठणे. एजंट कडे सगळ्या प्रकारच्या सबसिडींची माहिती असते, त्याची प्रोसिजर त्याला माहित असते, त्यासाठी काय करावं लागत याची त्याला सगळी माहिती असते. हा एजंट मग उद्योजकाकडून सबसिडी रकमेच्या १५-२०% रक्कम घेतो. म्हणजे एखादा १ कोटीचा प्रोजेक्ट असेल आणि त्यावर ३०% सबसिडी मिळू शकत असेल तर त्यासाठी ६-७ लाखापर्यंत कमिशन तुम्हाला एजंट ला द्यावं लागत. तेही कामाच्या आधी, नंतर नाही. या रकमेतून मग सगळी प्रोसिजर करून घेणे, अधिकारी मॅनेज करणे, आणि बँक खात्यामधे सबसिडी रक्कम जमा करून घेणे इथपर्यं सर्व काम अंतर्भूत असतं. सरकारी कार्यालयात स्वतः कितीही चकरा मारल्या तरी तुम्हाला सबसिडीबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकत नाही. पण या एजंट मार्फत तुमचं काम १००% होतं. मलाही कुणासमोर कधी सबसिडीचा विषय निघाला तर ‘एजंट कडेच जा’ हेच सांगावं लागतं. पर्यायच नाहीये.

सबसिडी संदर्भात उद्योजकांना सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे हि काय अवघड बाब आहे का? संबंधित विभागाच्या वेबसाईट वर सबसिडीची माहिती देणारे एक पेज असावे, सबसिडीचा क्लेम करण्यासाठी काय कागदपत्रे लागतात, त्याची प्रोसिजर काय आहे हे सांगणारे पेज असावे आणि अर्ज करण्याचं एक पेज असावं. किंवा सरसकट सगळ्या योजनांसाठी एक स्वतंत्र वेबसाईट असावी. पण एवढं सुद्धा सरकारच्याने होत नाही.. कि मुद्दामून केलं जात नाही?

सरकारची प्रत्येक वेबसाईट अशा प्रकारे बनवलेली असते कि त्यातून सामान्य माणसाला काहीच बोध होणार नाही. आपल्याला जे हवंय ते कुठे भेटल हे आपल्याला कळूच शकत नाही. वेबसाईट वर कितीही सर्च करा महत्वाची माहिती नेहमी दडवून ठेवलेली असते. उद्योजकांना झक मारत एजंट कडेच जावे लागेल यासाठी हा सगळा खेळ असतो.

सबसिडीच्या कामात दरवर्षी अब्जावधींची रक्कम हे अधिकारी लोक लाच म्हणून घेत आहेत. दरवर्षी हजारो कोटींची सबसिडी वेगवेगळ्या व्यवसायासांसाठी दिली जात आहे. यावर १०-१५% अधिकाऱ्यांची लाच पकडली तरी आकडा किती होतो?

पण अधिकारी हुशार असतात. हि लाच प्रत्यक्ष न घेता एजंट च्या माध्यमातून घेत आहेत. समजा तुम्ही कुठूनतरी माहिती गोळा करून एखाद सबसिडीचा काम स्वतः करण्याचा प्रयत्न केला तर एक तर तुमची सबसिडी नामंजूर होईल, किंवा तिला खूप उशीर केला जाईल (५-७ वर्षे सुद्धा), किंवा काहीतरी खुसपट काढून तुम्हाला मिळू शकणाऱ्या सबसिडीमधे काहीतरी कारणाने ३०-५०% कपात केली जाईल.

आपल्याकडे उद्योजकांना त्यांना जो व्यवसाय सुरु करायचा आहे त्यासाठी सरकारच्या कोणकोणत्या योजना आहे याची माहिती देणारे कोणतेही माध्यम उपलब्ध नाही. या योजनांची सर्व कामे करून देण्यासाठी कोणतेही सेंटर उपलब्ध नाही. यासंबंधी कोणत्याच प्रकाराचे मार्गदर्शन करणारे माध्यम उपलब्ध नाही. आणि हे सगळं निष्क्रियतेमुळे नाहीये, किंवा इच्छाशक्ती नसल्यामुळे नाहीये. या निष्क्रियतेच्या पडद्याआडून, हजारो कोटींचा मलिदा दरवर्षी या अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे. आणि अधिकाऱ्यांवर लक्ष कुणाचं असतं? राजकारण्यांच… थोडक्यात, सबसिडी हा प्रकार उद्योजकांच्या सोयीसाठी नसून राजकारण्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना फंडिंग करण्याचा एक मोठा धंदा आहे. कुणाच्याही लक्षात न येणारा, कुणालाही न जाणवणारा… पूर्णपणे सुमडीत केला जाणारा धंदा.. .

PMEGP मध्ये हि पद्धत बंद झाली हे एक सरकारने चांगले काम केले आहे. आधी संबंधित विभागाकडून सब्सिडिचे कन्फर्मेशन येते, त्यानंतर बँक कर्ज देणे, प्रोजेक्ट सेटअप होतो, आणि सेटअप नंतर बँक मॅनेजर स्वतःच प्रोसेस पूर्ण करून सबसिडी क्लेम करून FD करून ठेवतो. या पद्धतीमुळे एजंट पूर्णपणे बाजूला केले गेले आहेत. पण हि फक्त एक योजना आहे. इतर हजारो कोटींचे वाटप करणाऱ्या स्कीम्स साठी तीच जुनी पद्धत आजही वापरली जात आहे, आणि त्यातून हजारो कोटी या लोकांच्या खिशात जात आहेत.

=========

श्रीकांत आव्हाड

  • 11
    Shares