व्यवसायाच्या वाटेवरील शासनमान्य अडथळे (३)… वर्गणी कि संघटित लूट?

व्यावसायिकांना सरकारी अधिकारी, नेते, गुंड यांच्याबरोबरच तोंड द्यावं लागत ते वर्गणीच्या नावाखाली संघटित लूट करणाऱ्यांना. यात शहरातील दुकानदारांचा होणारा छळ तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. जयंत्या, पुण्यतिथ्या, सणवार, खासदार आमदाराचा वाढविवास, किंवा स्थानिक डॉन चा वाढदिवस, काहीही असलं कि चौकाचौकातल्या टोळ्या प्रत्येक दुकानदाराकडून वर्गणी गोळा करायला सुरुवात करतात.

३००-५०० रुपये हा वर्गणीचा सर्वात लहान आकडा असतो. शहरानुसार हा आकडा कमी जास्त होतो. वर्गणी द्यायला नाही म्हणायची हिम्मत दुकानदाराकडे नसते. कशी असणार? ५०० रुपये द्यायला नाही म्हटलं आणि त्यातल्या एखाद्याने उद्या रस्त्याने जाताना दुकानाच्या काचेवर दगड मारला तर दहा हजारच नुकसान होईल. दगड जरी नाही मारला, पण फक्त दुकानाच्या बाहेरच टवाळक्या करत थांबायला लागले तर ग्राहक येणार नाही, हजारोंच नुकसान तसंही होईल. त्यापेक्षा मान खाली घालून वर्गणी देऊन टाका. आणि वर्गणी देण्याआधीच पावती तयार असते, त्यामुळे बार्गेनिंगलाही स्कोप नसतो. सहन करायचं. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार.

परवाच्या एका पोस्टवर एक कमेंट होती, ज्यात त्यांनी त्यांच्या मित्राच्या कंपनीमधे ऑफिसमधे २०-२५ वर्गणीच्या पावत्या पहिल्या होत्या असा अनुभव सांगितला आहे. दुकानदारांसारखाच कंपन्यांनाही हा त्रास असतोच. कंपनीवर नेहमीच्या खंडणीसोबतच कधीमधी या वर्गणीचाही बोजा असतोच. दुकानदाराकडून ५०० रुपये असेल तर कंपनीकडून २-५ हजार असेल. प्रत्येकाची ऐपत पाहायची आणि त्यानुसार पावती फाडायची. कंपनीचा जेवढा खर्च या लाच, वर्गणी किंवा खंडणीवर होतो तेवढ्यात वर्षभरात पन्नासएक जणांचे पगार निघू शकतील.

खरं तर या वर्गणी गोळा करण्याच्या पद्धतीला संघटित लूटच म्हणायला हवं. टोळक्याने यायचं, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव टाकायचा आणि वर्गणी गोळा करायची. पण प्रशासन या गोष्टींकडे डोळेझाक करत. एखाद्याने तक्रार केली तर दुसऱ्या दिवशी त्याला मदत मिळण्याऐवजी त्याच दुकान फुटलेलं दिसू शकत. दुकानदारांनी यावर आवाज उठवावा म्हणणे सोपे असते पण मग धंदे कुणी सांभाळायचे? प्रशासनाकडे कामधंदे सोडून चकरा कशा मारायच्या?

या गोष्टी माहिती आहेत सरकारला, पण या लुटीतला प्रत्येक जण यांचा कार्यकर्ताच असतो. त्यामुळे डोळे झाकून बसण्याला प्राधान्य दिलं जात.

==========

श्रीकांत आव्हाड