लहान व्यावसायिकांसाठी आपल्याकडे कोणतं नियोजन आहे?
व्यवसायासाठी प्रत्येकजण दुकान विकत किंवा भाड्याने घेऊ शकत नाही, किंवा इंडस्ट्रीसाठी प्रत्येकजण पैसा उभारू शकत नाही, पण म्हणून व्यवसायच करू शकत नाही असं नाहीये. दहा-वीस-तीस हजारात तो रस्त्याच्या बाजूला ५X५ च्या जागेत चहा वडापाव ची गाडी सुरु करू शकतो, एखादं भेळ सेंटर सुरु करू शकतो, भाजीपाला फळे विक्री करू शकतो, किंवा त्याच्याकडे इतर काही कला असले तर त्याचा व्यवसाय करू शकतो, इलेक्ट्रॉनिक रिपेअरिंग सुरु करू शकतो, बरेच पर्याय आहेत. काही ठिकाणी दुकानांचे भाडे आणि डिपॉजिट एवढे आहेत कि तिथे दुकान घेण्यापेक्षा तो एखादी फिरती गाडी व्यवसायासाठी तयार करून त्यातून व्यवसाय करू शकतो. पण यांच्यासाठी कोणतंच नियोजन सरकारकडे नाहीये. यांनी व्यवसाय सुरु करायचा इथपर्यंत ठीक आहे, पण कुठे सुरु करायचा याच उत्तर आपल्याकडे नाहीये.
आपल्या दृष्टीने व्यावसायिकांचा विचार करायचा म्हणजे दुकानदारांचा किंवा इंडस्ट्रिअल सेक्टरचा विचार करायचा. या लहान व्यावसायिकांना आपण फेरीवाले म्हणून खालचा दर्जा देतो, अनधिकृत असतात म्हणून त्यांचा रागरागही करतो, अतिक्रमणे करतात म्हणून त्यांना नावेही ठेवतो. पण हे लहान व्यावसायिक सुद्धा आपल्या उद्योगजगताचा आणि अर्थव्यवस्थेचा खूप मोठा हिस्सा आहेत हे आपण विसरतो. ते अतिक्रमण करतात हे चुकीचे आहे, पण त्यांना व्यवसाय थाटण्यासाठी पुरेशी जागा तरी कुठे आहेत? कोणत्याही शहरात या लहान व्यावसायिकांना सामावून घेतील अशा जागा नाहीत. विकासकामांत यांचा विचार केला जात नाही. एखाद्या रस्त्याचं रिन्युएशन करायचं असेल तर त्याठिकाणी सगळा आणि सगळ्यांचा विचार केला जातो पण हे लहान व्यावसायिक आपला व्यवसाय कुठे थाटतील याचा विचार केला जात नाही.
अशा लहानश्या व्यावसायिकांसाठी थोडीफार नियमावली तरी आहे पण फिरत्या वाहनावर व्यवसाय करणारे, फूड कार्ट चालवणाऱ्यांना तर कुठेच जागा मिळत नाहीये आणि त्यासंबंधी सरकारकडे कोणतेही नियोजन पण नाही. दुकानाचा खर्चाचा भर नको म्हणून बरेच नवीन व्यावसायिक फिरत्या वाहनांचा वापर करायला लागले आहेत. भाड्याचा त्रास कमी होतो, आणि प्राथमिक गुंतवणूकही कमी होते. पण याकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. काळ बदलतोय, व्यवसायाच्या पद्धती बदलताहेत, व्यावसायिकांची मानसिकता बदलत आहे याचं सरकारला कोणताही भान नाहीये.
सगळीकडे फक्त नियम बनवण्याचा धंदा चालू आहे. कारण नियम बनवल्याशिवाय त्यात खोट ठेऊन खंडणी गोळा करता येत नाही. असो, नियम आवश्यक आहेत, त्याशिवाय काहीच सुरळीत चालू शकत नाही, पण नुसती नियमावली काय कामाची? व्यवसायासाठी जागाही हवी. ती कुठेच मिळत नाही आणि जिथे मिळते तिथे ती अवाक्यातच नसते. मग अशावेळी यांना जागा मिळेल तिथे आपले व्यवसाय थाटावे लागतात. स्थानिक नागरसेवकाशी बोलून एखादी जागा नक्की करायची. त्याचा हफ्ता ठरवून घ्यायचा. ठरलेल्या वेळी कार्यकर्त्याला हफ्ता पोहोच करायचा. पण असं केलं कि लगेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे, पोलिसांचे हफ्ते सुरु होतात. स्थानीक नगरसेवकांचे हफ्ते तर अधिकृत अनधिकृत सर्वच व्यवायिकांसाठी असतात. यात एवढं करून कधीमधी वरिष्ठांना दाखवण्यासाठी अतिक्रमणवाले गाडी घेऊन गेले कि ती सोडवण्यासाठी पुन्हा दहा वीस हजाराचा खर्च करायचा. ती गाडी नेताना इतकी तडफोड केली जाते कि ती परत आणण्यापेक्षा भंगारात विकून त्यात थोडे पैसे टाकून नवी गाडी तयार करणे जास्त योग्य वाटते. खरं तर हा व्यावसायिक वर्ग पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. हे आहेत हेच कुणाच्या ध्यानीमनी नाहीये.
सरकारने यांना व्यवसायासाठी पुरेश्या जागा उपलब्ध करून दिल्या तर कितीतरी तरुण मुलं आपले लहानशे व्यवसाय सुरु करू शकतील. शहरातील काही निवडक ठिकाणी जागा द्याव्यात. हवं तर पत्र्याचे शेड उभे करून द्यावेत. हे लहान व्यवसाय सुद्धा खूप चांगले उत्पन्न देतात. त्यामुळे त्या जागेसाठी सरकारने भाडे घेतले तरी कुणाला काही प्रॉब्लेम नसेल. अधिकारी, पोलीस, राजकारणी यांना महिन्याला पाच-दहा हजार देण्यापेक्षा सरकारला दोन-तीन हजार दिलेले कधीही परवडण्यासारखं आहे. पण असं केलं कि फंडिंगचा मोठा स्रोत बंद होतो. म्हणून इतर व्यवसायांप्रमाणेच इकडेही डोळेझाकच केली जाते.
==========
श्रीकांत आव्हाड