व्यवसायाच्या वाटेवरील शासनमान्य अडथळे (१)… सरकारी अधिकारी

८ वर्षांपूर्वी नगर MIDC मधे एका मोठ्या कंपनीसाठी व्हेंडर म्हणून माझी एक कंपनी होती. भागीदारीमधे होती.

ज्यावेळी कंपनीने व्हेंडर कोड जनरेट करण्यासाठी सहमती दर्शवली त्यावेळी त्यांनी आमच्याकडे Excise कोड असावा अशी अट घातली. VAT CST सोबत Excise सुद्धा आवश्यक होता व्हेंडर कोड साठी. पर्चेस मॅनेजर ने आम्हाला चार पाच दिवसात व्हेंडर कोड मिळावा असे सांगितले. आमचा एक टॅक्स कन्सल्टंट होता. (खरं तर तो सरकारी अधिकाऱ्यांचा एजंट असल्यासारखाच होता हे आम्हाला नंतर कळालं, नगरमधे अशी प्रॅक्टिस करणारे भरपूर आहेत. ते आपल्या क्लायंटपेक्षा अधिकाऱ्यांना काय मिळेल याचा विचार जास्त करतात. क्लायंट ला लुटणं हेच त्यांचं काम आहे.) आम्ही त्याच्याकडूनच VAT CST च काम करून घेतलं होतं. व्हेंडर व्हायचं तर Excise महत्वाचं होतं. त्याने Excise नंबर साठी १५ हजार रुपये खर्च येईल सांगितलं. हे कायदेशीर शुल्क नव्हतं, Excise अधिकाऱ्याची लाच होती. खरं तर मी सरकारी कामात कधी एजंट देत नाही. शक्यतो सर्व कामे स्वतः करतो. खूप दुर्मिळ वेळेस मी एजंट शोधला असेल, आठवतही नाही. त्यासाठी भले वेळ लागो, रांगेत तासंतास उभे राहण्याची वेळ येवो, सर्व काम स्वतःच करायचं. पण इथे पर्याय नव्हता. VAT च्या कामासाठी त्या टॅक्स कन्सल्टंट ची ४ हजार रुपये फी आणि अधिकाऱ्याच्या साईट व्हिजिट वेळी त्याने काढलेल्या चुकांसाठी, ज्या आमच्या टॅक्स कन्सल्टंट ने मुद्दामून करून ठेवलेल्या होता, त्याला हजार रुपये द्यावे लागणं, हे माझ्यासाठी फार छळणारी गोष्ट होती. त्यात आता Excise अधिकाऱ्यांना १५ हजार द्यायचे होते. पण कंपनीच्या पर्चेस मॅनेजर ने घाई चालवल्यामुळे दिले.

Excise नंबर आला, व्हेंडर कोड जनरेट झाला. Excise रिटर्न दर महिन्याला फाईल करणे आवश्यक असायचे. Excise चे नियम खूप कडक असायचे, आणि थोडीसुद्धा चूक तुम्हाला थेट जेल मधे टाकू शकेल इतके कडक नियम असायचे. पहिल्या महिन्याला रिटर्न भरायला टॅक्स कन्सल्टंट कडे गेलो. त्याने बिलं घेताना आम्हाला सहज बोलल्यासारखं सांगितलं, पुढच्या महिन्यापासून Excise अधिकाऱ्यांचे ७०० रुपये जमा करायला सुरुवात करा. म्हटलं कसले ७०० रुपये? म्हणे त्यांना द्यावे लागतात, नाहीतर तुम्हाला काम करू देणार नाहीत. हे ऐकल्यावर मात्र संयम सुटला. तसाही तो अधिकाऱ्यांचाच एजंट होता. त्याला सरळ म्हटलं, नाही देणार ७०० रुपये. काय करायचं करा म्हणावं. त्याने मला छळायचं ठरवलं तर जास्तीत जास्त १-२ महिने जेल मधे टाकेल, माझी कंपनी बंद करेल, पण मी जर नडलो तर त्याला आयुष्यातून उठवेल. मी स्वतः वकील आहे, आणि तालुका कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत मी फुकटात लढू शकतो एवढी माझी ताकद आहे, त्याची ताकद आहे का पुढचे १०-२० वर्षे कोर्टात खेट्या मारायची त्याने ठरवावं. मी रुपया देणार नाही.

कंपनी चालू असेपर्यंत अख्ख्या MIDC मधे बोंबलत फिरणारे Excise अधिकारी आमच्या वाट्याला मात्र कधी गेले नाहीत, ना त्या कन्सल्टंट ने कधी पुन्हा अधिकाऱ्यांना पैसे देण्याचा विषय काढला.

याच कंपनीचा दुसरा किस्सा. कंपनीची जागा बदलली होती. VAT CST च्या पत्त्यात बदल करायचे होते. कन्सल्टन्ट ला आम्ही सांगितलं, तो म्हणाला काही अवघड काम नाही, खर्च सुद्धा काहीच नाही. अर्ज केला कि दोन दिवसात काम होऊन जातं. आम्ही कागदपत्रे दिली. पंधरा दिवस झाले, काहीच कार्यवाही झाली नाही. आम्ही पुन्हा कन्सल्टन्ट कडे गेलो. काय प्रॉब्लेम आहे. म्हणाला ४००० रुपये लागतील. म्हटलं, मागे काही खर्च येणार नाही म्हणाला होतात ? म्हणे नाही, काम करून हवं असेल तर पैसे द्यावे लागतील. पंधरा दिवसांपूर्वी पैशाची गरज नाहीम्हणणारा आज अचानक पैसे मागायला लागला हे पाहून डोकं चक्रावलं. संध्याकाळी घरी जाईपर्यंत तोच विषय डोक्यात. पैसे का द्यायचे?

रात्री झोपही येईना. रात्री अडीच वाजता उठलो. लॅपटॉप घेतला, आणि VAT CST निगडित सगळे कायदे शोधायला सुरुवात केली. एक दीड तास शोध घेतल्यांनंतर अमेंडमेंट ची प्रोव्हिजन सापडली. आणि ती इतकी स्पष्ट होती कि मला कुणाला रुपया द्यायची गरज नव्हती. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच स्वतः अर्ज तयार केला, सेल्स टॅक्स ऑफिस मधे गेलो, अर्ज जमा केला आणि पोहोच घेतली. दुपारपर्यंत आमच्या टॅक्स कन्सल्टन्ट चा कॉल आला. मला न विचारता तिथे गेलाच कसे? म्हटलं साहेब तुम्हाला विचारायला मी तुमचा नोकर नाही. तुम्हाला जेवढं काम दिलंय तेवढं करा, बाकीचं मी पाहतो. यांचं नेटवर्क कास चालत बघा.

मी २३ डिसेंबर ला अर्ज केला होता. अर्ज केल्यानंतर १५ दिवस काहीच कार्यवाही झाली नाही. ऑफिस मधे गेलो तर म्हणले सर्टिफिकेट तयार आहे, पण साहेबांची सही झालेली नाही, दोन दिवसांनी या. ठीक आहे. दोन दिवसांनी गेलो, पुन्हा तेच उत्तर. अशा चार पाच चकरा मारल्या. मी शांत होतो. सगळा कारभार पाहत होतो. आमचे पर्चेस सगळे बाहेर राज्यातून होते, त्यामुळे CST महत्वाचा होता. भाऊने VAT सर्टिफिकेट वर सही केली होती, पण CST सर्टिफिकेट वर सहीच करत नव्हता. दोन्ही सर्टिफिकेट समोर असताना फक्त सहीच करायची होती. पण तो का करत नव्हता हे लक्षात येत होतं. महिनाभर वाट पाहिल्यानंतर २७-२८ जानेवारीच्या दरम्यान मी पुन्हा ऑफिस मधे गेलो. काम झालंय का? नाही. उत्तर ऐकलं आणि थेट असिस्टंट कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स च्या ऑफिस मधे गेलो. म्हटलं, साहेब एक महिन्यापूर्वीच अर्ज आहे, आजपर्यंत सही झालेली नाही. आता मी माहिती अधिकारात मागच्या महिनाभरात असे किती अर्ज आलेत आणि त्यातील किती मंजूर झालेत याची यादी घेणार, आणि तुमचे ४-५ अधिकारी निश्चित कामाला लावणार, आणि त्यात तुम्ही सुद्धा येताल. साहेबांना गांभीर्य कळालं. साहेबांनी सगळे बोलावून घेतले, अर्धा तास झापले, आणि संध्याकाळपर्यंत यांचे सर्टिफिकेट तयार पाहिजेत असा आदेश दिला. संध्याकाळी दोन्ही सर्टिफिकेट तयार होते.

हे फक्त दोन किस्से आहेत, जे मी स्वतः अनुभवलेत. आणखीही बऱ्याच गोष्टी आहेत, जसजशा आठवतील, तसतसे सांगत राहील.

अशा कितीतरी मार्गांनी दररोज वेगवेगळ्या पद्धतीने उद्योजकांना छळलं जातंय. ना कुणाला याच गांभीर्य आहे, ना कुणाला काही पडलंय. मी वकील आहे, असल्या अधिकाऱ्यांना घाबरण्यापेक्षा यांना भिडायची तयारी ठेवतो, म्हणून निभावून गेलं. पण प्रत्येकालाच हे शक्य नसतं. आयुष्यभराची कमाई धोक्यात टाकता येत नाही.

GST आल्यांनतर हा प्रकार बंद झाला, पण शासन कायदे बनवताना नेहमीच अधिकाऱ्यांना, नेत्यांना पैसे खाण्यासाठी जागा शिल्लक ठेवत असतं. जी आजही आहेच.

असो, उद्योजक चोर असतो हे बोलायला सोपं आहे, पण त्या क्षेत्रात नुसतं महिनाभर राहून जरी पाहिलं कि कळतं, हे दिसत तेवढं सोपं क्षेत्र नाही. इथे फक्त व्यवसायाकडे लक्ष द्यायचं नसत तर त्यापेक्षा मोठमोठ्या आघाड्यांवर आपली ऊर्जा खर्च करावी लागत असते.

==========

श्रीकांत आव्हाड